वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन 197.75 लाख टन और समुद्री खाद्य निर्यात ₹62,408 करोड़ पर पहुंच गया।
62 प्रतिशत — भारत के समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य में जलीय कृषि यानी मात्स्य पालन (Aquaculture) की हिस्सेदारी अब इसी मजबूत स्तर पर पहुंच गई है। विश्व मत्स्य दिवस (21 नवंबर 2026) के अवसर पर सामने आए आंकड़े बताते हैं कि मछली पालन अब केवल पारंपरिक आजीविका का साधन नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख इंजन बन चुका है।
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) और मत्स्यपालन विभाग के सत्यापित आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में देश का कुल मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है, जबकि समुद्री खाद्य निर्यात ₹62,408 करोड़ के स्तर पर रहा। खेती के साथ वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन अपनाकर किसान भी इस बढ़ते बाजार से जुड़ सकते हैं।

| विवरण (Quick Facts) | मुख्य आंकड़े (वित्त वर्ष 2024-25 एवं 21 नवंबर 2026 तक) |
| निर्यात मूल्य में मात्स्य पालन हिस्सा | लगभग 62% (जलीय कृषि/Aquaculture का योगदान) |
| कुल समुद्री खाद्य निर्यात (2024-25) | ₹62,408 करोड़ (लगभग 16.98–17 लाख टन मात्रा) |
| निर्यात देश व उत्पाद विविधता | 130 देशों में 350 से अधिक प्रकार के समुद्री खाद्य उत्पाद |
| कुल मछली उत्पादन (2024-25) | 197.75 लाख टन (2013-14 के 95.79 लाख टन से 106% अधिक) |
| रोजगार सृजन | 74.66 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार |
| प्रमुख सरकारी योजना | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (pmmsy.dof.gov.in) |
| आधिकारिक पोर्टल | मत्स्यपालन विभाग (dof.gov.in) एवं नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (nfdp.dof.gov.in) |
समुद्री खाद्य निर्यात और रिकॉर्ड मछली उत्पादन का पूरा गणित
पिछले एक दशक में भारत के मत्स्य क्षेत्र ने तेज रफ्तार पकड़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013-14 में देश का कुल मछली उत्पादन 95.79 लाख टन था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 197.75 लाख टन पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी में तटीय राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे अंतर्देशीय (Inland) राज्यों के तालाब पालन का बड़ा हाथ है।
निर्यात के मोर्चे पर भी भारत की वैश्विक पकड़ मजबूत हुई है। भारत आज दुनिया के 130 देशों में 350 से अधिक प्रकार के समुद्री खाद्य उत्पाद भेज रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश का कुल समुद्री खाद्य निर्यात ₹62,408 करोड़ रहा, जिसमें अकेले जलीय कृषि (Aquaculture) क्षेत्र का मूल्य योगदान लगभग 62 प्रतिशत है। वहीं शेष 38 प्रतिशत हिस्सा अन्य समुद्री उत्पादों से आता है। इस पूरे तंत्र ने देश भर में 74.66 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है।
| उपलब्धि का क्षेत्र | प्रमुख आंकड़ा (2024-25 तक) | तुलनात्मक संदर्भ / विस्तार |
| कुल मछली उत्पादन | 197.75 लाख टन | वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन की तुलना में 106% की बढ़ोतरी |
| समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य | ₹62,408 करोड़ | फ्रोजन झींगा व अन्य जलीय उत्पादों की वैश्विक मांग से मजबूती |
| निर्यात में जलीय कृषि का हिस्सा | लगभग 62% | शेष 38% हिस्सा अन्य समुद्री व प्रसंस्कृत उत्पादों का |
| वैश्विक बाजार पहुंच | 130 देश; 350+ उत्पाद | अमेरिका, चीन, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख खरीदार |
| सृजित रोजगार अवसर | 74.66 लाख | उत्पादन, चारा, परिवहन, प्रसंस्करण और निर्यात श्रृंखला में रोजगार |
खेती के साथ मछली पालन और बायोफ्लॉक तकनीक से कमाई के 5 अवसर
बढ़ते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखते हुए किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए मत्स्य पालन में आय बढ़ाने के कई व्यावहारिक रास्ते खुले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक फसल चक्र के साथ नीचे दिए गए पांच तरीकों पर काम किया जा सकता है:
- तालाब में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन: पारंपरिक तालाबों में पानी की गुणवत्ता (पीएच और घुलित ऑक्सीजन) की जांच कर रोहू, कतला, मृगल (भारतीय मेजर कार्प) या पंगेसियस जैसी प्रजातियों का मिश्रित पालन करने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन कई गुना बढ़ता है।
- आधुनिक बायोफ्लॉक (Biofloc) तकनीक: जिन किसानों के पास बड़ी जमीन या बड़े तालाब नहीं हैं, वे कम जगह में टैंक बनाकर बायोफ्लॉक तकनीक से उच्च घनत्व (High-density) मछली पालन कर सकते हैं। इसमें पानी की बचत होती है और लाभकारी बैक्टीरिया की मदद से चारे की लागत भी घटती है।
- गुणवत्तापूर्ण मछली बीज और संतुलित चारा: मछली पालन में सबसे अधिक मुनाफा सही आकार के रोग-मुक्त बीज (फिंगरलिंग्स) और फ्लोटिंग फीड (तैरने वाले संतुलित चारे) के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। किसान हैचरी या फीड निर्माण इकाई लगाकर भी व्यवसाय कर सकते हैं।
- मछली प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग व्यवसाय: कच्ची मछली बेचने के बजाय उसकी सफाई, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज, आइस बॉक्स और वैक्यूम पैकेजिंग से जुड़कर बेहतर कीमत हासिल की जा सकती है। महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
- स्थानीय और निर्यात बाजार से सीधा जुड़ाव: नजदीकी थोक मंडी, रिटेल आउटलेट या निर्यात प्रसंस्करण इकाइयों से अनुबंध कर बिचौलियों की भूमिका कम की जा सकती है।
किसानों पर असर: पारंपरिक खेती के साथ आमदनी बढ़ाने का रास्ता
छोटे और सीमांत किसानों के लिए केवल गेहूं, धान या मक्का जैसी मौसमी फसलों पर निर्भर रहना अक्सर मौसम की मार के कारण जोखिम भरा होता है। यदि किसान अपने खेत के एक हिस्से में तालाब बनाकर या गांव के पट्टे के तालाब में मछली पालन शुरू करते हैं, तो उन्हें साल भर नकदी प्रवाह (Cash flow) मिलता रहता है।
इसके अलावा, समेकित कृषि प्रणाली (Integrated Farming) में तालाब के पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई में किया जा सकता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर पानी फसलों के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च भी कम होता है।
मछली पालन शुरू करने और सरकारी सब्सिडी पाने के 6 जरूरी कदम
यदि आप पहली बार वैज्ञानिक मछली पालन या बायोफ्लॉक इकाई लगाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- NFDP पोर्टल पर पंजीकरण करें: सबसे पहले नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (
nfdp.dof.gov.in) पर अपना आधार और बैंक विवरण दर्ज कर डिजिटल मत्स्य पालक पहचान पत्र बनवाएं। - प्रशिक्षण अवश्य लें: किसी भी बड़े निवेश से पहले अपने जिले के मत्स्य विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या केंद्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान (CIFA) से 5 से 7 दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण लें।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें: नया तालाब खुदवाने, बायोफ्लॉक टैंक लगाने या कोल्ड चेन इकाई के लिए अपने जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय की मदद से परियोजना प्रस्ताव तैयार कराएं।
- अनुदान के लिए आवेदन जमा करें: अपने राज्य के मत्स्य विभाग पोर्टल या जिला मत्स्य कार्यालय में भूमि के कागजात (खसरा-खतौनी या न्यूनतम 7–10 वर्ष का वैध पट्टा), आधार कार्ड, बैंक पासबुक और DPR के साथ आवेदन करें
[VERIFY: आपके राज्य में PMMSY आवेदन की वर्तमान विंडो व अंतिम तिथि]। - बैंक ऋण (KCC) का लाभ उठाएं: कार्यशील पूंजी (बीज और चारे के खर्च) के लिए नजदीकी बैंक शाखा से मत्स्य पालक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत आवेदन करें, जिसमें ₹2 लाख तक बिना गारंटी ऋण का प्रावधान है।
- सत्यापन के बाद सब्सिडी प्राप्त करें: योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान सीधे बैंक खाते में दिया जाता है।
सावधानी: बिना प्रशिक्षण और जल जांच के बड़े निवेश से बचें
सोशल मीडिया पर कई बार बायोफ्लॉक या मछली पालन से “रातोंरात लाखों कमाने” के भ्रामक विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ध्यान रखें कि मछली पालन पूरी तरह वैज्ञानिक प्रबंधन पर टिका व्यवसाय है।
यदि तालाब या टैंक के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाए या घुलित ऑक्सीजन कम हो जाए, तो कुछ ही घंटों में पूरी मछलियां मर सकती हैं। इसलिए बिना प्रशिक्षण लिए या बिना पानी की नियमित जांच की किट रखे एक साथ बड़ी पूंजी न लगाएं। साथ ही, किसी अनजान एजेंट को सब्सिडी दिलाने के नाम पर पैसे न दें और केवल जिला मत्स्य कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से ही संपर्क करें।