छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रभावित जिलों में तत्काल फसल क्षति सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
तेज हवाओं और बेमौसम बारिश के बाद खेतों में आड़ी पड़ी फसलों को देखकर चिंतित किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत का रास्ता खोला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 21 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि अकवान चक्रवात से जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें सर्वे पूरा होने के बाद नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को तत्काल फसल नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। पात्र किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र यानी RBC 6-4 के तहत राहत राशि मिलेगी, जबकि बीमित फसलों के लिए फसल बीमा योजना से दावा दिलाया जाएगा।

| विवरण (Quick Facts) | मुख्य जानकारी (21 नवंबर 2026 तक के इनपुट के अनुसार) |
| राज्य | छत्तीसगढ़ (सभी प्रभावित जिले ) |
| आपदा का कारण | अकवान चक्रवात) |
| घोषणाकर्ता | विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ |
| प्रमुख निर्णय | प्रभावित जिलों में फसल क्षति सर्वे के बाद आर्थिक सहायता |
| सरकारी राहत प्रावधान | पात्र किसानों को आरबीसी (RBC) 6-4 के तहत आर्थिक मदद |
| बीमा कवर का लाभ | बीमित फसलों के लिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम की कार्रवाई |
| आधिकारिक पोर्टल | pmfby.gov.in एवं राज्य राजस्व पोर्टल |
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिला कलेक्टरों को दिए तत्काल सर्वे के निर्देश
चक्रवाती मौसम के चलते खेतों में खड़ी या कटाई के करीब पहुंची फसलों पर संकट गहरा गया है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रशासन को सक्रिय होने का आदेश दिया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा, “राज्य सरकार प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है और नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।”
सरकार के इस निर्देश के बाद जिला कलेक्टरों के माध्यम से मैदानी अमले को फसल क्षति का सर्वे करना होगा। इसमें गांव स्तर के पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी खेतों में जाकर वास्तविक नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेंगे। हालांकि, प्रशासन की ओर से सर्वे पूरा करने की अंतिम समय-सीमा और प्रभावित जिलों की सूची को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देशों की पुष्टि होना अभी बाकी है ।
पात्र किसानों को आरबीसी 6-4 और फसल बीमा से दोहरी राहत का प्रावधान
सरकार ने फसल नुकसान की भरपाई के लिए दो अलग-अलग व्यवस्थाओं को सक्रिय करने की बात कही है। पहली व्यवस्था राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC 6-4) है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर पात्र किसानों को राज्य शासन की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार आर्थिक अनुदान दिया जाता है।
दूसरी व्यवस्था उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया है। जिन खेतों की फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) या राज्य की अधिसूचित बीमा योजना के दायरे में है, उनके लिए बीमा कंपनियों के माध्यम से दावा राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। यहां यह समझना जरूरी है कि सहायता हर किसान को स्वतः नहीं मिलेगी, बल्कि सर्वे रिपोर्ट में पात्र पाए जाने और बीमा नियमों की शर्तें पूरी करने पर ही भुगतान तय होगा ।
| श्रेणी / पहलू | वर्तमान स्थिति (21 नवंबर 2026 तक) | किसानों पर सीधा असर | आवश्यक कदम |
| गैर-बीमित फसल (पात्र किसान) | जिला कलेक्टरों के निर्देश पर सर्वे के बाद RBC 6-4 के तहत सहायता प्रस्तावित | सरकारी राजस्व रिकॉर्ड और पटवारी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय होगा | पटवारी को सूचना दें और सर्वे पंचनामा पर सही रकबा दर्ज कराएं |
| बीमित फसल (PMFBY कवर) | बीमा योजना के तहत क्लेम दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश | बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के संयुक्त आकलन से दावा राशि मिलेगी | निर्धारित समय में बीमा कंपनी या पोर्टल पर नुकसान की सूचना दर्ज करें |
| खेत की वर्तमान स्थिति | चक्रवात की तेज हवा और बारिश से फसल गिरने या जलभराव की आशंका | कटाई में देरी, दाने खराब होने और उपज घटने का जोखिम | सफाई या कटाई से पहले नुकसान के फोटो और वीडियो सबूत सुरक्षित रखें |
छोटे और सीमांत किसानों पर सबसे ज्यादा असर, सर्वे की पारदर्शिता अहम
नवंबर का महीना खरीफ फसलों की कटाई और मिंजाई का प्रमुख समय होता है। ऐसे समय में चक्रवात आने से सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ता है, जिनकी पूंजी अगली रबी बुवाई के लिए इसी फसल की बिक्री पर टिकी होती है।
यदि खेत में गिरी फसल का समय पर आकलन न हो, तो किसान अगली बुवाई के लिए खेत खाली नहीं कर पाते। दूसरी तरफ, बिना सर्वे कराए फसल समेट लेने पर मुआवजे का दावा कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मैदानी सर्वे के दौरान खेत की वास्तविक स्थिति दर्ज होना और किसान के भूमि रिकॉर्ड (खसरा व बी-1) का सही होना बेहद महत्वपूर्ण है।
सर्वे और मुआवजा पाने के लिए किसान अभी करें ये 6 जरूरी काम
प्रशासनिक सर्वे शुरू होने से पहले ही किसानों को अपनी तरफ से कुछ ठोस सबूत और दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ताकि बाद में तकनीकी कारणों से उनका नाम सूची से न कटे:
- नुकसान के फोटो और वीडियो बनाएं: खेत में गिरी हुई फसल या जलभराव की साफ तस्वीरें और छोटा वीडियो मोबाइल में सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि फोटो में खेत की लोकेशन और तारीख का विवरण दिखे।
- पटवारी या कृषि अधिकारी को सूचना दें: अपने गांव के हल्का पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तुरंत अपने खेत में हुए नुकसान की जानकारी दें। संभव हो तो एक लिखित आवेदन देकर उसकी पावती ले लें।
- फसल बीमा की सूचना समय पर दर्ज करें: यदि आपने केसीसी (KCC) या अलग से फसल बीमा कराया है, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर बीमा कंपनी, संबंधित बैंक या आधिकारिक पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराएं ।
- सर्वे के समय खेत पर खुद मौजूद रहें: जब राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम निरीक्षण के लिए गांव आए, तो अपने खेत पर उपस्थित रहें। टीम के सामने प्रभावित रकबे की सही जानकारी दर्ज कराएं।
- जरूरी दस्तावेज तैयार रखें: मुआवजा आवेदन और सत्यापन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, भूमि के कागजात (बी-1/खसरा) और बीमा पॉलिसी की रसीद एक फाइल में रखें।
- आवेदन की रसीद संभालकर रखें: सर्वे फॉर्म या बीमा क्लेम दर्ज करने के बाद मिलने वाली पावती या क्लेम नंबर को सुरक्षित रखें, ताकि भुगतान की स्थिति ट्रैक की जा सके।
फर्जी लिंक और बिचौलियों से सावधान रहें किसान
प्राकृतिक आपदा के बाद मुआवजे के नाम पर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कई फर्जी लिंक या भ्रामक संदेश फैलने लगते हैं। सरकार की ओर से किसी भी अनजान मोबाइल लिंक पर बैंक विवरण या ओटीपी (OTP) साझा करने के लिए नहीं कहा जाता।
किसी भी व्यक्ति को सर्वे सूची में नाम जोड़ने या जल्दी मुआवजा दिलाने के नाम पर नकद राशि न दें। सहायता से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी के लिए केवल अपने हल्का पटवारी, विकासखंड कृषि कार्यालय या राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल पर ही भरोसा करें।