उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
₹2,441 प्रति क्विंटल — उत्तर प्रदेश में कॉमन ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अब यही होगा। राज्य सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान खरीद का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है। सरकार का लक्ष्य इस बार प्रदेश भर की मंडियों और खरीद केंद्रों से 65 लाख टन धान की रिकॉर्ड सरकारी खरीद करने का है। इस बड़े फैसले का सीधा फायदा राज्य के लाखों धान उत्पादक किसानों को मिलने जा रहा है, जिन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य सीधे अपने बैंक खाते में मिलेगा।
Quick Facts: धान खरीद 2026-27 (यूपी)
- फसल: कॉमन ग्रेड धान
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): ₹2,441 प्रति क्विंटल
- खरीद लक्ष्य: 65 लाख टन
- भुगतान की समय-सीमा: फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर
- भुगतान का माध्यम: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सीधे किसानों के बैंक खाते में
- खरीद केंद्र: पूरे उत्तर प्रदेश में 4,500 से अधिक केंद्र
- सरकारी योजना का लाभ: किसानों को बिचौलियों से बचाना और उनकी आय में वृद्धि करना
किसानों की आय बढ़ाने की ओर सरकार का बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने इस निर्णय को किसानों के हित में एक बड़ा कदम बताया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े। ₹2,441 प्रति क्विंटल का MSP पिछले वर्ष की तुलना में एक अच्छी वृद्धि है, जो किसानों की लागत को कवर करते हुए उन्हें लाभ प्रदान करेगा।
48 घंटे में भुगतान: अब नहीं होगी देरी
किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि सरकार ने भुगतान के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। खरीद केंद्रों पर धान तौलने के बाद, किसानों को अब हफ्तों तक अपने पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए निर्देशों के अनुसार, किसान के खाते में फसल की कीमत का भुगतान धान की तौल के 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। यह भुगतान सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे किसी भी तरह की हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
4,500 केंद्रों पर होगी खरीद
प्रदेश भर में धान की सुगम खरीद के लिए, सरकार ने 4,500 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र विभिन्न सरकारी एजेंसियों, जैसे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पीसीएफ (UP Co-operative Federation), और अन्य के द्वारा संचालित किए जाएंगे। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना धान बेचने से पहले अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर तौल की व्यवस्था, टोकन सिस्टम, और अन्य आवश्यक जानकारी के बारे में पता कर लें।
समय पर भुगतान से बढ़ेगी किसानों की आय
सरकार को पूरा विश्वास है कि समय पर और पारदर्शी भुगतान प्रणाली से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जब किसानों को उनकी फसल का पैसा तुरंत मिलता है, तो वे समय पर अगली फसल (रबी) की बुवाई के लिए खाद, बीज और अन्य आवश्यक कृषि इनपुट खरीद सकते हैं। यह चक्र कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगा और किसानों की समग्र आय में वृद्धि करेगा।
किसानों के लिए जरूरी निर्देश
- पंजीकरण: धान बेचने से पहले अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए अपने खसरा-खतौनी, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक की कॉपी लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र या खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाएं।
- धान की गुणवत्ता: अपना धान बेचने से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लें और उसमें नमी की मात्रा तय मानकों (लगभग 17%) से अधिक न होने दें। साफ-सुथरा और अच्छी गुणवत्ता वाला धान बेचने से आपको केंद्र पर कोई परेशानी नहीं होगी।
- बिचौलियों से सावधान: बिचौलियों या आढ़तियों के माध्यम से धान बेचने के बजाय सीधे सरकारी खरीद केंद्र पर ही जाएं और एमएसपी का लाभ उठाएं।
- शिकायत निवारण: यदि आपको भुगतान में देरी या किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप जिला खाद्य विपणन अधिकारी (DFMO) कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
