कुल खेती का रकबा घटने के बावजूद उत्पादन में 4.36% की बढ़ोतरी दर्ज, आलू की पैदावार में करीब 12% उछाल का अनुमान।
देश में बागवानी फसलों की खेती का कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले घट गया था, जिससे शुरुआती दौर में उपज कम रहने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अंतिम तस्वीर इसके बिल्कुल उलट निकली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान (Third Advance Estimate) के मुताबिक, देश का कुल बागवानी उत्पादन 386.9 मिलियन टन (3,869 लाख टन) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 370.7 मिलियन टन (3,707 लाख टन) था, यानी रकबा कम होने के बावजूद इस बार कुल उत्पादन में 4.36 प्रतिशत (16.2 मिलियन टन या 162 लाख टन) की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

| विवरण (Parameter) | 2025-26 तीसरे अग्रिम अनुमान के मुख्य बिंदु (Key Details) |
|---|---|
| रिपोर्ट जारीकर्ता | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
| अनुमान का चरण एवं वर्ष | तीसरा अग्रिम अनुमान (वर्ष 2025-26) |
| वर्ष 2025-26 का कुल उत्पादन अनुमान | 386.9 मिलियन टन (3,869 लाख टन) |
| पिछले वर्ष (2024-25) का कुल उत्पादन | 370.7 मिलियन टन (3,707 लाख टन) |
| उत्पादन में कुल वृद्धि | 4.36% अधिक (16.2 मिलियन टन / 162 लाख टन की बढ़ोतरी) |
| रकबे की प्रवृत्ति | कुल खेती का रकबा घटा, फिर भी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता से कुल उत्पादन बढ़ा |
| प्रमुख फसल हाइलाइट | आलू उत्पादन में करीब 12% वृद्धि का अनुमान |
रकबा घटने के बावजूद बागवानी उत्पादन 386.9 मिलियन टन कैसे पहुंचा?
कृषि अर्थशास्त्र में आमतौर पर यह माना जाता है कि जब किसी फसल का बुवाई क्षेत्र घटता है, तो कुल उत्पादन भी नीचे आता है। पर वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय बागवानी क्षेत्र ने कम जमीन से अधिक पैदावार निकालकर इस धारणा को बदल दिया है।
मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कुल खेती का रकबा घटने के बाद भी उत्पादन 370.7 मिलियन टन से बढ़कर 386.9 मिलियन टन तक जा पहुंचा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (Yield per hectare) में सुधार हुआ है। उन्नत संकर किस्मों के उपयोग, टपक सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन), मल्चिंग तकनीक और संरक्षित खेती अपनाने से किसानों ने सीमित रकबे में ही बेहतर उपज हासिल की है।
आलू उत्पादन में करीब 12% वृद्धि का अनुमान क्यों महत्वपूर्ण है?
बागवानी आंकड़ों में सब्जियों की हिस्सेदारी सबसे अहम होती है और उसमें भी आलू देश की प्रमुख नकदी व खाद्य सब्जी फसल है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान में यह खास तौर पर रेखांकित किया गया है कि वर्ष 2025-26 में आलू के उत्पादन में करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
आलू की पैदावार में इस संभावित उछाल के दो बड़े मायने हैं। पहला, घरेलू बाजार में आलू की उपलब्धता पर्याप्त बनी रहेगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को कीमतों में अचानक होने वाले उछाल से राहत मिलेगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और पंजाब जैसे प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों के किसानों के पास बिक्री और प्रसंस्करण (चिप्स व निर्जलीकरण उद्योग) के लिए अधिक मात्रा उपलब्ध होगी।
| तुलनात्मक श्रेणी (Comparison Category) | पिछला वर्ष (2024-25) | वर्ष 2025-26 (तीसरा अग्रिम अनुमान) | शुद्ध बदलाव (Net Change) | प्रतिशत बदलाव (% Change) |
|---|---|---|---|---|
| कुल बागवानी उत्पादन | 370.7 मिलियन टन (3,707 लाख टन) | 386.9 मिलियन टन (3,869 लाख टन) | +16.2 मिलियन टन (+162 लाख टन) | +4.36% |
| कुल बागवानी खेती का रकबा | अधिक था | रकबा घटा है | क्षेत्रफल में कमी | [VERIFY: % रकबा बदलाव — agriwelfare.gov.in] |
| आलू उत्पादन वृद्धि दर | आधार वर्ष | करीब 12% वृद्धि का अनुमान | सकारात्मक उछाल | करीब +12% |
बागवानी किसानों पर इस रिकॉर्ड उत्पादन का क्या असर पड़ेगा?
उत्पादन में 4.36 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी जहां एक ओर किसानों की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ बाजार प्रबंधन की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पारंपरिक अनाज फसलों की तुलना में फल और सब्जियां जल्दी खराब होने वाली उपज होती हैं।
जब देश में कुल बागवानी उत्पादन 386.9 मिलियन टन के स्तर पर पहुंचता है और आलू जैसी फसल में करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो कटाई के मुख्य समय (पीक सीजन) में मंडियों में आवक का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। जिन किसानों के पास उपज की छंटाई (ग्रेडिंग), पैकिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होगी, वे बाजार में एक साथ माल उतारने के बजाय बेहतर भाव मिलने पर बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। इसके विपरीत, बिना योजना के एक ही समय में सारा माल मंडी ले जाने वाले छोटे किसानों को स्थानीय स्तर पर दाम गिरने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
बागवानी और आलू उत्पादक किसान अब क्या करें?
रिकॉर्ड उत्पादन के इस दौर में अपनी उपज का सही दाम सुरक्षित करने के लिए फल, सब्जी और आलू उत्पादक किसानों को नीचे दिए गए व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए:
- कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की अग्रिम बुकिंग करें: चूंकि आलू उत्पादन में करीब 12 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, इसलिए कटाई से पहले ही अपने जिले के नजदीकी शीतगृह (Cold Storage) में भंडारण स्थान की बुकिंग सुनिश्चित कर लें।
- उपज की ग्रेडिंग और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दें: मंडी या प्रसंस्करण कंपनियों को बेचने से पहले आलू, फलों और सब्जियों को आकार और गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग श्रेणी (ग्रेड) में बांटें। एकसमान आकार की उपज का थोक भाव हमेशा सामान्य ढेर से अधिक मिलता है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) और MIDH योजनाओं का लाभ लें: पैक हाउस, सोलर कोल्ड रूम, टपक सिंचाई और मल्चिंग जैसी सुविधाओं पर केंद्र व राज्य सरकार के उद्यान विभाग की ओर से अनुदान दिया जाता है। पात्रता व आवेदन के लिए
nhb.gov.inया अपने राज्य के उद्यान पोर्टल की जांच करें। - अधिकृत पोर्टल पर विभिन्न मंडियों के भाव देखें: उपज बेचने से पहले
agmarknet.gov.inयाenam.gov.inपर अपने राज्य और पड़ोसी राज्यों की मंडियों के ताजा भाव और आवक के आंकड़ों की तुलना जरूर करें। - प्रसंस्करण उद्योग और FPO से सीधा संपर्क बनाएं: बंपर पैदावार के समय किसान उत्पादक संगठनों (FPO) या स्थानीय फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से अनुबंध या सामूहिक बिक्री करने पर मंडी के उतार-चढ़ाव का जोखिम काफी कम हो जाता है।
आंकड़ों को सही संदर्भ में समझें: तीसरा अग्रिम अनुमान क्या होता है?
अक्सर पाठकों और किसानों के मन में यह सवाल रहता है कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले अलग-अलग अग्रिम अनुमानों का क्या अर्थ होता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हर फसल वर्ष में राज्यों से प्राप्त बुवाई क्षेत्र और फसल कटाई प्रयोगों (Crop Cutting Experiments) के आधार पर क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा अग्रिम अनुमान तथा अंत में अंतिम अनुमान जारी करता है।
तीसरा अग्रिम अनुमान पूरे वर्ष की तस्वीर के काफी करीब होता है, क्योंकि इसमें अधिकांश मौसमी और बारहमासी बागवानी फसलों की तुड़ाई के वास्तविक रुझान शामिल हो चुके होते हैं। हालांकि, अंतिम अनुमान जारी होने तक राज्यों से प्राप्त संशोधित आंकड़ों के आधार पर इसमें मामूली बदलाव संभव रहता है। किसी भी बाजार सौदे या भंडारण निर्णय के लिए केवल agriwelfare.gov.in और pib.gov.in पर प्रकाशित आधिकारिक रिपोर्ट पर ही भरोसा करें।