उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को भारी नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने दो बेहद अहम वित्तीय मदद योजनाओं की शुरुआत की है। ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ और शीतगृह भंडारण अनुदान योजना के तहत अब पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹20,000 तक की सब्सिडी भेजी जा रही है।
योजना की मुख्य बातें एक नजर में (Quick Facts)
| योजना / सब्सिडी का पैमाना | मिलने वाली सहायता / नियम |
| राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग) |
| योजना 1: भाव स्थिरता सहायता | आलू के बाजार भाव ₹700/क्विंटल से कम होने पर लागत का 25% या मूल्य अंतर (अधिकतम ₹20,000) |
| योजना 2: शीतगृह (Cold Storage) सब्सिडी | ₹100 प्रति क्विंटल, अधिकतम 200 क्विंटल तक (कुल ₹20,000) |
| विशेष पात्रता | पट्टे (बटाई/लीज) पर खेती करने वाले किसान भी पूरी तरह पात्र हैं |
| आधिकारिक आवेदन पोर्टल | potato.uphorticulture.in |
| अनिवार्य दस्तावेज | ई-केवाईसी (e-KYC), किसान ID/आधार, बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी, बिक्री/भंडारण रसीद |
जब आलू के दाम गिरते थे, तब किसान लाचार था; पर अब यूपी सरकार देगी बड़ा सहारा
आलू की बंपर पैदावार के बाद बाजार में अचानक दाम गिर जाने से किसानों की पूंजी डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस दर्द को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग ने आलू उत्पादकों के लिए सीधे बैंक खातों में ₹20,000 तक का सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस साल सरकार ने ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ और ‘शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) भंडारण अनुदान योजना’ को धरातल पर उतार दिया है।
इस सरकारी पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार पट्टे (लीज या बटाई) पर आलू उगाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के उन लाखों भूमिहीन किसानों को राहत मिलेगी जो दूसरों के खेतों में दिन-रात मेहनत करते हैं।
1. भाव स्थिरता सहायता: मंडी में कम कीमत मिलने पर नुकसान की भरपाई
मंडी में आलू की कीमत गिरते ही किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यह योजना लाई गई है। यदि बाजार में FAQ गुणवत्ता के 30 से 80 मिमी (mm) साइज के आलू का बिक्री भाव ₹700 प्रति क्विंटल या उससे कम हो जाता है, तो सरकार सक्रिय हो जाएगी।
ऐसे समय में यदि किसान किसी व्यापारी को अपना आलू बेचता है और उसे बैंक के माध्यम से (डिजिटल या बैंकिंग मोड में) भुगतान मिलता है, तो वह सीधे सहायता का हकदार होगा । इस योजना में किसान को आलू की उत्पादन लागत का 25% या लागत और बिक्री मूल्य का अंतर (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹20,000 प्रति किसान तय की गई है।
2. शीतगृह भंडारण शुल्क अनुदान: कोल्ड स्टोरेज के किराए से मुक्ति
अक्सर किसान इस उम्मीद में अपना आलू कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) में रख देते हैं कि आगे चलकर बेहतर दाम मिलेंगे, लेकिन वहां का भारी-भरकम किराया उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार की नई कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना के तहत, किसानों को निजी शीतगृहों में अपना आलू भंडारित करने पर ₹100 प्रति क्विंटल का सीधा अनुदान दिया जा रहा है। एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल आलू पर इस सब्सिडी का लाभ उठा सकता है, जिसका अर्थ है कि कोल्ड स्टोरेज के किराए में सीधे ₹20,000 तक की राहत मिलेगी।
दोनों योजनाओं का पात्रता एवं अनुदान विवरण
| योजना का नाम | मुख्य शर्त / मापदंड | मिलने वाली आर्थिक सहायता (अधिकतम सीमा) |
| भाव स्थिरता सहायता | FAQ ग्रेड आलू (30-80 mm) का भाव ₹700/क्विंटल से कम होने पर बैंकिंग भुगतान रसीद जरूरी। | उत्पादन लागत का 25% या घाटे का अंतर (अधिकतम ₹20,000 प्रति किसान)। |
| शीतगृह भंडारण अनुदान | निजी कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की पक्की पर्ची/निकासी रसीद। | ₹100 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम ₹20,000 (अधिकतम 200 क्विंटल पर)। |
किसानों को क्या फायदा होगा? (असर और लाभ)
- छोटे किसानों को सबसे बड़ी राहत: जिन बटाईदार या छोटे किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है, वे भी अनुबंध या पट्टा दस्तावेज दिखाकर सरकारी मदद पा सकेंगे[।
- कर्ज के बोझ से मुक्ति: कोल्ड स्टोरेज का किराया खुद सरकार द्वारा चुकाए जाने (अनुदान) से किसानों को नया कर्ज नहीं लेना पड़ेगा[।
- मजबूरी में बिक्री से बचाव: अब किसान औने-पौने दामों पर अपना आलू बेचने के बजाय उसे कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रख सकेंगे, क्योंकि किराए का बड़ा हिस्सा सरकार दे रही है।
आवेदन की प्रक्रिया: इन आसान स्टेप्स में उठाएं लाभ
अगर आप भी आलू उत्पादक किसान हैं, तो तुरंत इन 5 चरणों में अपना आवेदन दर्ज करें:
- पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
potato.uphorticulture.inपर लॉग इन करें। - ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करें: सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, क्योंकि ओटीपी सत्यापन बेहद जरूरी है।
- दस्तावेज अपलोड करें: अपने खसरा-खतौनी की नकल, किसान आईडी/आधार कार्ड, और बैंक पासबुक की साफ फोटो या पीडीएफ अपलोड करें।
- रसीदें साथ रखें: यदि आप ‘भाव स्थिरता’ का लाभ ले रहे हैं तो बिक्री की रसीद/बैंकिंग भुगतान प्रमाण लगाएं। यदि ‘शीतगृह योजना’ के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज की भंडारण या निकासी रसीद अपलोड करें।
- जमा करें और रसीद लें: फॉर्म को ध्यान से भरकर सबमिट करें और भविष्य के लिए आवेदन की रसीद (एक्नॉलेजमेंट) अपने पास सुरक्षित रख लें।
