नीति आयोग की अक्टूबर 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम को 96.16 अंकों के साथ पहला स्थान मिला; सितंबर में 34वें नंबर पर था जिला।
सितंबर 2026 में 61.10 अंकों के साथ 34वां स्थान — एक महीने पहले तक झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला राष्ट्रीय सूची में काफी पीछे चल रहा था। लेकिन महज तीस दिनों के भीतर जमीनी स्तर पर कृषि योजनाओं के तेज क्रियान्वयन ने तस्वीर पूरी तरह बदल दी।
नीति आयोग द्वारा जारी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की अक्टूबर 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पश्चिमी सिंहभूम ने देश के 100 चयनित जिलों में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। जिले ने 96.16 अंक प्राप्त करते हुए राजस्थान के नागौर और बिहार के गया जिले को पीछे छोड़ दिया है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना रैंकिंग: मुख्य आंकड़े एक नज़र में
| क्रम | मुख्य पैरामीटर | विवरण (15 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़े) |
| 1 | योजना का नाम | प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (केंद्रीय योजना) |
| 2 | रैंकिंग जारीकर्ता संस्था | नीति आयोग (NITI Aayog) |
| 3 | रैंकिंग माह व कुल जिले | अक्टूबर 2026 (देश के कुल 100 चयनित जिले) |
| 4 | प्रथम स्थान (देश में नंबर-1) | पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड (96.16 अंक) |
| 5 | द्वितीय स्थान | नागौर, राजस्थान (90.67 अंक) |
| 6 | तृतीय स्थान | गया, बिहार (89.91 अंक) |
| 7 | सितंबर 2026 की रैंक (पश्चिमी सिंहभूम) | 34वां स्थान (61.10 अंक — अक्टूबर में 35.06 अंकों का सुधार) |
| 8 | जिला उपायुक्त का संदेश | उपायुक्त मनीष कुमार ने अधिकारियों को बधाई दी और पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया |
राष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप-3 जिलों का तुलनात्मक प्रदर्शन
14 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 के मूल्यांकन में शीर्ष तीन जिलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम ने दूसरे स्थान पर रहे नागौर से 5.49 अंकों की स्पष्ट बढ़त बनाई।
| राष्ट्रीय रैंक | जिले का नाम | राज्य | प्राप्त अंक (100 में से) | पहले स्थान से अंतर (अंक) |
| 1 | पश्चिमी सिंहभूम | झारखंड | 96.16 | — |
| 2 | नागौर | राजस्थान | 90.67 | −5.49 |
| 3 | गया | बिहार | 89.91 | −6.25 |
किन योजनाओं और कार्यों के आधार पर मिली यह राष्ट्रीय उपलब्धि?
नीति आयोग की इस रैंकिंग में केवल अनाज या फसल उत्पादन के आंकड़ों को ही आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय से जुड़ी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की जमीनी पहुंच का मूल्यांकन किया जाता है [VERIFY: niti.gov.in — प्रत्येक संकेतक का भारांक]। पश्चिमी सिंहभूम जिले ने जिन प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर 96.16 अंक जुटाए, उनमें शामिल हैं:
- प्रत्यक्ष आय व ऋण सहायता: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के पात्र लाभार्थियों का सत्यापन और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना।
- मृदा व सिंचाई प्रबंधन: मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत मिट्टी की जांच तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत खेतों तक पानी पहुंचाने के कार्य।
- बागवानी और जोखिम सुरक्षा: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फल-सब्जी उत्पादन को बढ़ावा, कृषि यंत्रीकरण और फसल बीमा योजना का विस्तार।
- सहायक कृषि क्षेत्र व दलहन: मत्स्य पालन और पशुपालन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ जिले में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना।
एक महीने में 34वें से पहले पायदान पर कैसे पहुंचा पश्चिमी सिंहभूम?
सितंबर 2026 की रैंकिंग में पश्चिमी सिंहभूम जिला 61.10 अंकों के साथ 34वें स्थान पर था। एक महीने के भीतर 33 स्थानों की छलांग लगाकर 96.16 अंक हासिल करना जिला प्रशासन और कृषि विभाग के समन्वित प्रयासों को दर्शाता है।
जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर कृषि एवं संबद्ध विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि रैंकिंग के साथ-साथ जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र किसान तक सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे।
झारखंड के किसानों पर इसका क्या असर होगा?
राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान मिलने से पश्चिमी सिंहभूम के कृषि विकास मॉडल को देशभर में नई पहचान मिली है। इसका सीधा लाभ जिले के छोटे और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं, केसीसी वितरण और फसल बीमा के लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आई है।
अन्य जिलों के किसानों के लिए भी यह खबर एक संकेत है कि यदि वे अपने पंचायत स्तर पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं, केसीसी का नवीनीकरण कराएं और दलहन या बागवानी योजनाओं में पंजीकरण करें, तो सरकारी अनुदान का सीधा लाभ उठा सकते हैं।
योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान क्या करें? (5 जरूरी कदम)
यदि आप पश्चिमी सिंहभूम या देश के किसी अन्य चयनित जिले के किसान हैं और इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन कदमों पर ध्यान दें:
- PM-KISAN ई-केवाईसी जांचें:
pmkisan.gov.inपोर्टल या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC) पर जाकर अपनी ई-केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग की स्थिति जांचें। - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाएं: रबी 2026-27 की फसलों, पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए कम ब्याज दर पर ऋण हेतु नजदीकी बैंक शाखा में केसीसी के लिए आवेदन करें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं: अपने प्रखंड कृषि कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के माध्यम से खेत की मिट्टी की जांच कराएं और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें।
- फसल बीमा करवाएं: प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई के लिए रबी फसलों की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (
pmfby.gov.in) में पंजीकरण कराएं। - प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें: राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि यंत्रीकरण और दलहन बीज वितरण योजनाओं के लिए अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क करें
