केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 50:50 के अनुपात में मूल्य अंतर की भरपाई सीधे किसानों के बैंक खाते में करेंगी।
बागवानी फसलों के दाम अचानक गिरने से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण राहत प्रावधान की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि यदि किसी राज्य में आलू, प्याज और टमाटर जैसी बागवानी फसलों की कीमतों में तेज गिरावट आती है, तो किसानों को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत आर्थिक राहत दी जाएगी। इस व्यवस्था में मूल्य अंतर की भरपाई केंद्र और संबंधित राज्य सरकार मिलकर 50:50 के अनुपात में करेंगी, और यह राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

| विवरण (Parameter) | आधिकारिक घोषणा के मुख्य बिंदु (Key Details) |
| योजना का नाम | मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (Market Intervention Scheme – MIS) |
| घोषणाकर्ता एवं मंत्रालय | केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (कृषि मंत्रालय) |
| घोषणा की तारीख | 17 नवंबर 2026 (संदर्भ वर्ष: 2026-27) |
| शामिल फसलें | बागवानी फसलें — जैसे आलू, प्याज, टमाटर आदि |
| वित्तीय हिस्सेदारी | केंद्र सरकार: 50% | राज्य सरकार: 50% |
| भुगतान का तरीका | मूल्य अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में |
| मुख्य शर्त | लाभ संबंधित फसल, राज्य की भागीदारी और योजना की शर्तों के अधीन |
17 नवंबर 2026 की घोषणा में बागवानी किसानों के लिए क्या तय हुआ?
खेती में अक्सर देखा जाता है कि जब एक ही समय में किसी सब्जी या फल की आवक मंडियों में बढ़ जाती है, तो थोक दाम तेजी से नीचे लुढ़क जाते हैं। गेहूं और धान जैसी प्रमुख अनाज फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की व्यवस्था चलाती है, लेकिन अधिकतर बागवानी फसलें नियमित MSP खरीद के दायरे से बाहर रहती हैं।
इसी समस्या को देखते हुए 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के जरिए राहत देने की बात स्पष्ट की है। कृषि मंत्रालय से जुड़ी इस घोषणा के मुताबिक, जब किसी राज्य में आलू, प्याज, टमाटर या अन्य अधिसूचित बागवानी फसलों के बाजार भाव में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी, तब इस योजना को सक्रिय किया जा सकेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान को अपनी उपज लागत से भी कम कीमत पर बेचकर घाटा न उठाना पड़े।
केंद्र और राज्य की 50:50 हिस्सेदारी और बैंक खाते में भरपाई कैसे काम करेगी?
इस घोषणा का सबसे अहम पहलू वित्तीय साझेदारी और भुगतान की पारदर्शी प्रणाली है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाली मूल्य अंतर की भरपाई का बोझ अकेले किसी एक सरकार पर नहीं पड़ेगा। कुल भरपाई राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी और शेष 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित राज्य सरकार वहन करेगी।
अक्सर सरकारी राहत योजनाओं में किसानों की सबसे बड़ी शिकायत बिचौलियों या भुगतान में देरी को लेकर रहती है। इस प्रावधान में साफ कहा गया है कि मूल्य अंतर की धनराशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। सीधे बैंक खाते (DBT) में पैसा आने से सरकारी खरीद केंद्रों पर लंबी कतारों और भौतिक भंडारण की दिक्कतों से भी बचाव होता है, क्योंकि किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के बाद तय नियमों के तहत अंतर राशि पाने का हकदार बनता है।
| योजना घटक (Component) | उपलब्ध प्रावधान और शर्तें (Provision & Conditions) |
| पात्र फसल वर्ग | बागवानी फसलें (उदाहरण: आलू, प्याज, टमाटर आदि — राज्य द्वारा अधिसूचित होने पर) |
| राज्य की भूमिका | राज्य सरकार की सहमति और 50% वित्तीय भागीदारी अनिवार्य |
| केंद्र की भूमिका | राज्य के प्रस्ताव और योजना शर्तों के अनुरूप 50% वित्तीय अंशदान |
| लाभ हस्तांतरण | मंडी बिक्री मूल्य और तय मानक मूल्य के अंतर की भरपाई सीधे बैंक खाते में |
| आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि/फसल बुवाई प्रमाण और मंडी बिक्री रसीद |
| आवेदन / पंजीकरण पोर्टल | केंद्रीय पोर्टल agriwelfare.gov.in एवं संबंधित राज्य का आधिकारिक कृषि/उद्यान पोर्टल [VERIFY URL: राज्यवार आवेदन लिंक] |
छोटे और सीमांत बागवानी किसानों पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा?
आलू, प्याज और टमाटर ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती में बीज, खाद, सिंचाई और तुड़ाई की लागत काफी अधिक आती है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हर छोटे किसान के पास नहीं होती, इसलिए फसल तैयार होते ही उसे मंडी ले जाना मजबूरी बन जाता है। जब मंडियों में एक साथ माल पहुंचता है, तो भाव गिरने से किसान की पूंजी तक फंस जाती है।
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत मूल्य अंतर की भरपाई होने से छोटे और मध्यम किसानों को सीधा सुरक्षा कवच मिलेगा। हालांकि, किसानों को एक व्यावहारिक बात जरूर समझनी चाहिए। यह लाभ हर राज्य में स्वतः लागू नहीं हो जाता, बल्कि यह संबंधित फसल, राज्य की भागीदारी और योजना की शर्तों के अधीन होता है। यानी जब तक आपकी राज्य सरकार दाम गिरने की स्थिति में योजना लागू करने और अपना 50 प्रतिशत हिस्सा देने के लिए आगे नहीं आती, तब तक इस स्कीम का लाभ शुरू नहीं हो सकता।
उदाहरण (समझाने के लिए): मान लीजिए किसी अधिसूचित बागवानी फसल के लिए सरकार द्वारा तय मानक मूल्य और मंडी के औसत बिक्री भाव के बीच 100 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर बनता है। घोषित 50:50 हिस्सेदारी के नियम के अनुसार, इस 100 रुपये में से 50 रुपये केंद्र सरकार और 50 रुपये राज्य सरकार की ओर से मिलाकर किसान के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
राहत का लाभ लेने के लिए किसान अब क्या करें?
यदि आप आलू, प्याज, टमाटर या अन्य बागवानी फसलों की खेती करते हैं, तो योजना शुरू होने पर किसी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए नीचे दिए गए कदम अभी से उठाएं:
- अपने राज्य की अधिसूचना पर नजर रखें: 17 नवंबर 2026 की केंद्रीय घोषणा के बाद यह देखें कि आपके राज्य के कृषि या उद्यान विभाग ने किन फसलों के लिए MIS लागू करने की सहमति दी है।
- नजदीकी मंडी समिति या कृषि कार्यालय से संपर्क करें: जिला उद्यान अधिकारी (DHO), मंडी सचिव या अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से योजना के सक्रिय होने की तारीख और पंजीकरण प्रक्रिया की पुष्टि करें।
- फसल बुवाई और रकबे का सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रखें: खसरा-खतौनी और फसल गिरदावरी (ई-पड़ताल) में अपनी बागवानी फसल का सही रकबा दर्ज कराएं, ताकि सत्यापन के समय आपका दावा खारिज न हो।
- अधिकृत मंडी में बिक्री की पक्की रसीद संभालें: फसल बेचते समय मंडी समिति की आधिकारिक बिक्री पर्ची (जे-फॉर्म या ई-मंडी रसीद) जरूर लें, क्योंकि मूल्य अंतर की गणना प्रामाणिक बिक्री रिकॉर्ड पर आधारित होती है।
- बैंक खाते में आधार सीडिंग और DBT सक्रिय रखें: चूंकि मूल्य अंतर की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जानी है, इसलिए अपने बैंक खाते में आधार लिंक (NPCI मैपिंग) और सक्रिय लेनदेन की स्थिति पहले से जांच लें।
- केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का उपयोग करें: पंजीकरण या स्थिति जांचने के लिए केवल
agriwelfare.gov.inया अपने राज्य के आधिकारिक.gov.inकृषि पोर्टल पर ही जानकारी दर्ज करें।
योजना के नाम पर होने वाली अफवाहों और ठगी से कैसे बचें?
जब भी किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा होती है, तो सोशल मीडिया पर फर्जी लिंक और अनजान QR कोड तेजी से फैलने लगते हैं। किसी भी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप या संदिग्ध लिंक पर जाकर अपनी बैंक जानकारी, आधार नंबर या OTP साझा न करें।
यह भी ध्यान रखें कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हर किसान के खाते में बिना शर्त पैसे भेजने की योजना नहीं है। इसका लाभ केवल तभी मिलता है जब किसी राज्य में संबंधित बागवानी फसल के दाम में तेज गिरावट आए, राज्य सरकार योजना में भागीदारी करे और किसान तय शर्तों को पूरा करे। किसी बिचौलिए या एजेंट को पंजीकरण के नाम पर कोई शुल्क न दें और हर सूचना की पुष्टि केवल सरकारी कार्यालय या .gov.in वेबसाइट से ही करें।