भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मशीनीकरण, जैविक खेती, सिंचाई और कृषि उद्योगों सहित 6 प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया।
मध्य प्रदेश में खेती को केवल जीवनयापन का साधन न रखकर एक लाभकारी और रोजगारपरक व्यवसाय बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी नीतिगत प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। 11 नवंबर 2026 को आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार खेती को आधुनिक, तकनीक आधारित और रोजगारपरक बनाने पर विशेष जोर दे रही है।
14 नवंबर 2026 को प्रकाशित कृषि समाचार रिपोर्ट (स्रोत: IANS एवं ICAR) के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 6 प्रमुख क्षेत्रों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इनमें उन्नत कृषि यंत्रों से लेकर फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार तक की व्यापक कार्ययोजना शामिल है।
एक नजर में मुख्य बातें (Quick Facts)
| विवरण | उपलब्ध जानकारी |
| राज्य व नेतृत्व | मध्य प्रदेश — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव |
| घोषणा का मंच व तिथि | भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस — 11 नवंबर 2026 |
| प्रकाशन तिथि | 14 नवंबर 2026 |
| सरकार का मुख्य लक्ष्य | खेती को आधुनिक, तकनीक आधारित, लाभकारी और रोजगारपरक बनाना |
| कुल प्रमुख प्राथमिकताएं | 6 क्षेत्र (मशीनीकरण, जैविक खेती, सिंचाई, विविधीकरण, निवेश व उद्योग) |
| स्रोत | IANS (11 नवंबर 2026) एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) |
| संबंधित योजनाएं व अनुदान दरें | [VERIFY: मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (mpkrishi.mp.gov.in) से संबंधित योजनाओं व सब्सिडी का विवरण सत्यापित करें] |
मध्य प्रदेश सरकार की 6 प्रमुख कृषि प्राथमिकताएं क्या हैं?
सम्मेलन में सामने आए रोडमैप के अनुसार, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए छह स्तंभों पर एक साथ काम किया जा रहा है:
1. आधुनिक कृषि मशीनों और उन्नत बीजों को बढ़ावा:
खेती की लागत घटाने और समय पर बुवाई-कटाई सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग और अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2. प्राकृतिक एवं जैविक खेती का विस्तार:
मिट्टी की गिरती उर्वरा शक्ति को सुधारने और रसायनों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक तथा जैविक खेती के रकबे का विस्तार सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
3. सिंचाई सुविधाओं का विकास:
कृषि उत्पादन को मौसम की अनिश्चितता से बचाने के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
4. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन:
पारंपरिक फसलों के चक्र से आगे बढ़कर किसानों को दलहन, तिलहन, श्रीअन्न (मोटे अनाज) और बागवानी फसलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है, ताकि जोखिम कम हो और बेहतर भाव मिल सके।
5. कृषि क्षेत्र में निवेश और नवाचार:
खेती में नई तकनीकों (जैसे ड्रोन, सेंसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म) तथा निजी व संस्थागत निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
6. कृषि आधारित उद्योगों से रोजगार के अवसर:
कच्ची फसल बेचने के बजाय स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और कृषि आधारित उद्योग लगाकर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
सरकारी प्राथमिकताएं और किसानों को मिलने वाला संभावित लाभ
| प्राथमिकता का क्षेत्र | मुख्य उद्देश्य | किसान स्तर पर संभावित प्रभाव |
| आधुनिक मशीनें और उन्नत बीज | समय की बचत और प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार | मजदूरी की लागत घटती है और अंकुरण बेहतर होता है |
| प्राकृतिक एवं जैविक खेती | मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना और रसायन खर्च घटाना | खाद-कीटनाशक की लागत कम होती है और मिट्टी उपजाऊ रहती है |
| सिंचाई सुविधाओं का विकास | फसलों को समय पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना | सूखे का जोखिम कम होता है और दोहरी-तिहरी फसल संभव होती है |
| फसल विविधीकरण | एक ही फसल पर निर्भरता कम करना | बाजार में बेहतर कीमत मिलने और मिट्टी के पोषक संतुलन में मदद |
| निवेश, नवाचार व कृषि उद्योग | मूल्य संवर्धन (Value Addition) और ग्रामीण रोजगार | फसल कटाई के बाद नुकसान कम होता है और स्थानीय रोजगार बढ़ते हैं |
ICAR और विशेषज्ञों की किसानों को व्यावहारिक सलाह
सरकारी नीतियों और योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब किसान अपनी स्थानीय परिस्थितियों का सही आकलन करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया गया है: अपनी जमीन, पानी की उपलब्धता और स्थानीय बाजार की जरूरत के अनुसार ही नई तकनीक अपनाएं और किसी भी बड़े बदलाव से पहले कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें।
अक्सर देखा जाता है कि किसान बिना मिट्टी की जांच या पानी की उपलब्धता देखे किसी दूसरे क्षेत्र की फसल या महंगी मशीन अपना लेते हैं, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते।
मध्य प्रदेश के किसान इन पहलों का लाभ लेने के लिए अब क्या करें?
- नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से जुड़ें: अपने जिले के KVK में जाकर अपनी मिट्टी और सिंचाई क्षमता के अनुकूल उन्नत बीज किस्मों, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी लें।
- आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण जांचें: कृषि यंत्र अनुदान, बीज वितरण या सिंचाई योजनाओं का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल (
mpkrishi.mp.gov.inयाdbt.mpdage.org) पर अपनी पात्रता और आवेदन स्थिति देखें[VERIFY: संबंधित योजना का सक्रिय आवेदन लिंक]। - समूह (FPO / SHG) के माध्यम से जुड़ें: यदि आप कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई या आधुनिक महंगी मशीनरी लगाना चाहते हैं, तो किसान उत्पादक संगठन (FPO) या स्व-सहायता समूह बनाकर सरकारी अनुदान व ऋण सुविधाओं का लाभ लें।
- स्थानीय बाजार की मांग का आकलन करें: फसल विविधीकरण अपनाने से पहले नजदीकी मंडी या खरीदारों की मांग समझें ताकि तैयार उपज बेचने में कठिनाई न हो।
सावधानी: फर्जी योजना लिंक और बिचौलियों से बचें
सरकारी अनुदान, मुफ्त बीज या कृषि यंत्र सब्सिडी के नाम पर कई बार अनजान व्हाट्सएप संदेशों और नकली वेबसाइटों के जरिए किसानों से पंजीकरण शुल्क मांगा जाता है। किसान भाई ध्यान रखें कि किसी भी योजना में आवेदन केवल मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक .gov.in या .org पोर्टल अथवा नजदीकी ब्लॉक कृषि कार्यालय के माध्यम से ही करें। किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपना बैंक विवरण या ओटीपी (OTP) साझा न करें।
