1 फरवरी 2027 को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से बिहार के किसानों, पर्यटन और एमएसएमई सेक्टर को बड़ी आस; मिथिला मखाना को वैश्विक पहचान देने के लिए विशेष राहत का आग्रह।
एक तरफ राष्ट्रीय औसत से काफी कम प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक पिछड़ापन है, तो दूसरी तरफ वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की 13.1 प्रतिशत की शानदार आर्थिक विकास दर, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर (9.8%) से कहीं आगे है। बिहार के इस दोहरे यथार्थ के बीच, आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग अब पूरी ताकत से उठने लगी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2027 को पेश किए जाने वाले आम बजट को लेकर हाल ही में नई दिल्ली में पूर्व-बजट बैठकें और परामर्श शुरू हो गए हैं, जिसमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) ने बिहार की ओर से कृषि, मिथिला मखाना, पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए भारी वित्तीय सहायता और अलग बजटीय प्रावधानों की जोरदार वकालत की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस बार केंद्र का खजाना खुलता है, तो बिहार की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
| मांग का क्षेत्र | मुख्य प्रस्ताव और जरूरत | अपेक्षित बजटीय सहायता | लक्षित लाभार्थी / प्रभाव |
| कृषि क्षेत्र (Agriculture) | नई तकनीक, सिंचाई, खाद-बीज और आधुनिक योजनाओं का सुदृढ़ीकरण | विशेष कृषि विकास पैकेज और स्थानीय प्रोसेसिंग इकाइयां | बिहार के छोटे, सीमांत और पारंपरिक किसान |
| मखाना उद्योग (Makhana) | राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का सक्रिय संचालन, प्रसंस्करण (Processing) सुदृढ़ीकरण | समर्पित फंड और ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) के तहत सहायता | मिथिला व सीमांचल के मखाना उत्पादक किसान और उद्यमी |
| पर्यटन विकास (Tourism) | बोधगया, नालंदा, वैशाली को मिलाकर एकीकृत आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट | स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विशेष वित्तीय विंडो | स्थानीय होमस्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और एमएसएमई |
| औद्योगिक प्रोत्साहन (MSMEs) | 2-3 टेक्सटाइल पार्क, ₹10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड में हिस्सा, नई टाउनशिप | विशेष क्रेडिट गारंटी और 45 दिनों में एमएसएमई भुगतान सुरक्षा | स्थानीय उद्यमी, युवा और प्रवासी श्रमिक (रोजगार सृजन) |
कृषि क्षेत्र के लिए तकनीकी और बुनियादी ढांचे की मांग
बिहार की करीब 75 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। बिहार के कृषि संगठनों और नीति विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) राज्य के भीतर ही होनी चाहिए।
वर्तमान में अनाज, फल और सब्जियों की भरपूर पैदावार के बाद भी कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों के अभाव में किसानों को औने-पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। यदि आगामी बजट में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों (Agro-Processing Units) और टेक्सटाइल पार्कों को विशेष वित्तीय छूट दी जाती है, तो स्थानीय स्तर पर न केवल किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिहार के गया और अन्य क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों तथा पारंपरिक कताई-बुनाई को संबल देने के लिए अलग पैकेज की मांग तेज है।
इसके अलावा, उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की दोहरी प्राकृतिक मार से किसानों को बचाने के लिए वैज्ञानिक सिंचाई प्रणालियों, नदी जोड़ो योजनाओं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए विशेष केंद्रीय मदद मांगी गई है। नई कृषि तकनीकों को जिला स्तर पर पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) को और अधिक बजटीय संसाधन मिलने की उम्मीदें भी किसान लगाए बैठे हैं।
मिथिला मखाना को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए विशेष पैकेज की दरकार
बिहार का मखाना (फॉक्स नट) न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और देश के कुल उत्पादन का 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा अकेले बिहार, विशेषकर मिथिलांचल (दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार) से आता है। अगस्त 2022 में मिले भौगोलिक संकेत (GI Tag) के बाद मखाना की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार द्वारा बिहार में मुख्यालय वाले एक समर्पित मखाना बोर्ड (Makhana Board) की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इस बार के बजट में मखाना उत्पादकों की सबसे बड़ी मांग यह है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के सुचारू संचालन के लिए तय की गई वित्तीय राशि को समय पर और बिना बाधा के जारी किया जाए।
इसके साथ ही, छोटे स्तर के मखाना प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और तकनीकी सहायता का दायरा और बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर मखाना किसानों को आधुनिक ग्रेडिंग और पैकेजिंग मशीनों के लिए विशेष बजटीय रियायत मिलती है, तो वे सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे।
पर्यटन अवसंरचना और 12 नई टाउनशिप के लिए भारी निवेश की उम्मीद
बिहार का इतिहास और अध्यात्म पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। वर्ष 2025 में राज्य में 6.5 करोड़ से अधिक घरेलू और करीब 7.4 लाख विदेशी पर्यटकों की आमद दर्ज की गई थी। इस अपार क्षमता को देखते हुए, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पटना साहिब, केसरिया और गयाजी जैसे विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़कर स्वदेश दर्शन 2.0 (Swadesh Darshan 2.0) के तहत एक एकीकृत ‘आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट’ (Spiritual Tourism Circuit) बनाने का पुरजोर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
बिहार सरकार द्वारा राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को गति देने के लिए भी विशेष केंद्रीय वित्तीय मदद और रियायतें मांगी गई हैं। पर्यटन को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रखकर इसे स्थानीय रोजगार, होमस्टे (Homestays), हस्तशिल्प और छोटे परिवहन कारोबारियों के लिए आय का जरिया बनाने की वकालत की गई है, क्योंकि यह सीधे तौर पर एमएसएमई (MSME) सेक्टर को संजीवनी देता है।
बोधगया में करीब ₹165.44 करोड़ की लागत से बनने वाले बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र जैसी वृहद परियोजनाओं को केंद्र द्वारा शत-प्रतिशत सहायता मिलना इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय बजट में विशेष ध्यान मिलने से बिहार की पर्यटन आधारित ग्रामीण जीडीपी कई गुना बढ़ सकती है।
औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष राहत
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) ने वित्त मंत्री के सामने एमएसएमई (MSMEs) सेक्टर के भुगतान से जुड़ी गंभीर समस्या उठाई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश भर में एमएसएमई इकाइयों का लगभग ₹8.1 लाख करोड़ बकाया है। बिहार में जहां 18 लाख से अधिक उद्यम पंजीकृत हैं, वहां भुगतान मिलने में देरी छोटी इकाइयों का दम तोड़ देती है। मांग की गई है कि एमएसएमई के भुगतान को 45 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए।
इसके अतिरिक्त, ₹10,000 करोड़ के एमएसएमई ग्रोथ फंड (MSME Growth Fund) में बिहार जैसे पूर्वी राज्यों के लिए एक अलग, समर्पित विंडो बनाने और उसके संचालन के लिए पटना में लिस्टिंग डेस्क स्थापित करने का सुझाव है। यदि केंद्र सरकार गया या इसके आसपास टेक्सटाइल पार्क और नई औद्योगिक टाउनशिप के लिए अलग से वित्तीय आवंटन करती है, तो इससे राज्य में व्यापक मात्रा में रोजगार सृजन होगा और अन्य राज्यों में पलायन करने वाले श्रमिकों को अपनी माटी पर काम मिल सकेगा।
विशेषज्ञ राय: बिहार के विकास के बिना ‘विकसित भारत 2047’ अधूरा
आर्थिक और औद्योगिक नीति विशेषज्ञों का सर्वसम्मति से मानना है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में बिहार को पीछे छोड़कर नहीं बढ़ा जा सकता। राज्य में प्रचुर मानव संसाधन और उपजाऊ कृषि भूमि है, लेकिन पूंजी निवेश (Capital Investment) और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का घोर अभाव है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी बजट में बिहार के लिए विशेष दर्जे जैसी जटिल वित्तीय राहत न सही, लेकिन बुनियादी ढांचे, कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग, मखाना बोर्ड के त्वरित आवंटन और पर्यटन विकास के लिए “विशेष सहायता पैकेज” का खुला दिल से किया गया प्रावधान पूरे पूर्वी भारत की आर्थिक दशा बदल सकता है।
किसानों और उद्यमियों को क्या करना चाहिए?
बजट 2027-28 में घोषित होने वाले लाभों, योजनाओं और सब्सिडी का पूरा फायदा उठाने के लिए बिहार के किसानों और छोटे उद्यमियों को अभी से अपनी तैयारियां दुरुस्त रखनी चाहिए:
- एफपीओ (FPO) और सहकारी समितियों से जुड़ें: छोटे और सीमांत किसान मखाना और बागवानी फसलों की सामूहिक प्रोसेसिंग व बिक्री के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) से जुड़ें ताकि मिलने वाली सरकारी मदद सीधे समूह को मिल सके।
- एमएसएमई और उद्योग पंजीकरण कराएं: छोटे उद्यमी उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण जरूर कराएं, क्योंकि बजट में विशेष वित्तीय पैकेज या क्रेडिट गारंटी का लाभ केवल पंजीकृत इकाइयों को ही मिलता है।
- पारंपरिक कौशल का प्रमाणन कराएं: हस्तशिल्प, होमस्टे या स्थानीय पर्यटन से जुड़े युवा कौशल विकास और पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजनाओं के साथ खुद को पंजीकृत रखें।
- आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर रखें: आगामी बजट और योजनाओं की आधिकारिक व सटीक जानकारी के लिए केवल वित्त मंत्रालय (
finmin.nic.in), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (agriwelfare.gov.in) और बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टलों पर ही नजर रखें।