चालीस प्लांट पहले से चालू और 78 नए प्लांट लगाने की तेज तैयारी — उत्तर प्रदेश में धान की पराली अब किसानों के लिए सिरदर्द और कानूनी झंझट बनने के बजाय स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद का बड़ा जरिया बनने जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार पराली प्रबंधन को सीधे बायोगैस उत्पादन नेटवर्क से जोड़ रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी।
मुख्य बिंदु संक्षेप में
- कुल बायोगैस नेटवर्क: उत्तर प्रदेश में 40 प्लांट पहले से काम कर रहे हैं, जबकि 78 नए प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है।
- बाराबंकी मॉडल की सफलता: देवा रोड स्थित प्लांट में रोजाना लगभग 150 टन पराली का निस्तारण किया जा रहा है।
- स्वच्छ ईंधन का उत्पादन: इस प्रक्रिया से प्रतिदिन 15,000 से लेकर 19,000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली बायोगैस तैयार हो रही है।
- सह-उत्पाद से फायदा: गैस बनने के बाद बचने वाला स्लरी अवशेष खेतों के लिए बेहद उपजाऊ जैविक खाद के रूप में उपलब्ध हो रहा है।
- किसानों को जमीनी लाभ: फसल अवशेष प्रबंधन के भारी खर्च से मुक्ति, अगली रबी फसल के लिए खेत समय पर खाली होना और ढुलाई में स्थानीय रोजगार।
- जरूरी स्पष्टीकरण: पराली से मिलने वाली अतिरिक्त आय स्थानीय प्लांट की खरीद व्यवस्था और अनुबंध पर निर्भर करेगी; हर किसान को बिना शर्त नकद भुगतान की गारंटी नहीं है।
जब पराली समस्या नहीं, ईंधन और कमाई का साधन बन रही है
धान की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेष यानी पराली को जलाना उत्तरी भारत में लंबे समय से एक गंभीर पर्यावरणीय संकट और किसानों के लिए मजबूरी का सबब रहा है। रबी फसलों, खासकर गेहूं और सरसों की समय पर बोआई करने के लिए किसानों को जल्द से जल्द खेत खाली करने होते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की बायोएनर्जी नीति के तहत अब इस अपशिष्ट को संपदा में बदलने की ठोस जमीन तैयार हो चुकी है। प्रदेश में वर्तमान में 40 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट सफलता से संचालित हो रहे हैं और जल्द ही 78 अतिरिक्त प्लांट स्थापित होने जा रहे हैं। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार होने से हजारों गांवों के किसानों को अपनी पराली का टिकाऊ और कानूनी समाधान अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगा।
बाराबंकी का देवा रोड प्लांट: पराली से गैस बनाने का सफल मॉडल
इस पूरी तकनीकी क्रांति का जीवंत उदाहरण बाराबंकी जिले का देवा रोड स्थित बायोगैस प्लांट है। इस प्लांट में आसपास के दर्जनों गांवों से रोजाना करीब 150 टन धान की पराली एकत्र करके लाई जाती है।
विशेष मशीनों से पराली की कटाई और बायो-डाइजेशन के जरिए यहां हर दिन लगभग 15,000 से 19,000 किलोग्राम बायोगैस का उत्पादन हो रहा है। इस गैस को कंप्रेस करके वाहनों के ईंधन और औद्योगिक सिलेंडरों में भरा जाता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता घट रही है और पर्यावरण में धुआं घुलने से रुक रहा है।
किसानों को मिलने वाले व्यावहारिक फायदे
इस औद्योगिक व्यवस्था का सीधा प्रभाव किसान की खेती और उसकी जेब पर देखने को मिल रहा है:
- खेत समय पर तैयार: बेलर और रीपर मशीनों के जरिए खेतों से पराली की गांठें सीधे प्लांट द्वारा उठा लिए जाने से खेत बिना किसी विलंब के गेहूं की बोआई के लिए खाली हो जाते हैं।
- जुताई और प्रबंधन खर्च में बचत: पराली को मिट्टी में दबाने के लिए सुपर सीडर या भारी कल्टीवेटर चलाने में जो अत्यधिक डीजल खर्च होता था, उसमें किसानों को सीधी राहत मिल रही है।
- ग्रामीण युवाओं को रोजगार: पराली की कटाई, गांठ (बंडल) बांधने, ट्रैक्टर-ट्रॉली से ढुलाई और प्लांट पर लोडिंग-अनलोडिंग के काम से स्थानीय युवाओं और मजदूरों को नया मौसमी रोजगार मिल रहा है।
- उत्तम जैविक खाद की वापसी: बायोगैस बनने के बाद जो ठोस और तरल अवशेष (बायो-स्लरी) बचता है, वह मिट्टी के लिए अमृत के समान है। यह स्लरी पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक तत्व प्रदान करती है, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है।
आय और भुगतान की जमीनी हकीकत: जरूरी सावधानी
इस पूरी व्यवस्था के बीच किसानों को एक जरूरी व्यवहारिक पहलू का ध्यान रखना होगा, जिसका उल्लेख कृषि विभाग के अधिकारी भी करते हैं।
पराली से अतिरिक्त आमदनी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि किसान के गांव में पराली उठाने वाली एजेंसी, स्थानीय प्लांट और आपूर्ति शृंखला का अनुबंध किस तरह का है। कई क्षेत्रों में प्लांट प्रबंधन खेतों से पराली केवल मुफ्त उठाकर खेत साफ करने की सुविधा देता है, जबकि कुछ जगहों पर गांठें बनाकर लाने पर तौल के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसलिए, हर किसान को सीधे नकद लाभ मिलने की कोई एकमुश्त कानूनी गारंटी नहीं है। किसानों को स्थानीय प्लांट की शर्तों और स्थानीय कृषि कार्यालय की व्यवस्था को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
किसान क्या करें: पराली प्रबंधन के लिए चरणबद्ध उपाय
- ग्राम स्तर पर संपर्क करें: अपने ब्लॉक के सहायक कृषि अधिकारी या नजदीकी बायोगैस प्लांट के फील्ड ऑफिसर से मिलकर पराली संग्रह की योजना जानें।
- कृषि यंत्रों पर सरकारी अनुदान: यदि आप पराली संग्रह का काम व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग के ‘इन-सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट’ पोर्टल पर स्ट्रा बेलर, रेक और सुपर सीडर पर मिलने वाली 50% से 80% तक की सब्सिडी के लिए आवेदन करें।
- अवशेष को जलाने से पूरी तरह बचें: सैटेलाइट निगरानी के कारण पराली जलाने पर न केवल आर्थिक जुर्माना लग सकता है, बल्कि किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी लाभों पर भी रोक लग सकती है।
- जैविक खाद का खेतों में इस्तेमाल: यदि आपके आसपास बायोगैस प्लांट संचालित है, तो वहां से निकलने वाली फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM खाद) को सस्ते दामों पर लाकर अपने रबी के खेतों में डालें।
